केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। आठवें वेतन आयोग को लेकर नई रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि इससे कर्मचारियों की सैलरी में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी संभव है सरकार ने 16 जनवरी 2025 को इस आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी संभावना है कि इसकी सिफारिशें वर्ष 2027 से लागू की जाएंगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की संभावना
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन पा रहे हैं, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। इसी के तहत न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 किया गया था हालांकि, वास्तविक बढ़ोतरी केवल 14.3% के आसपास थी। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 तक किया जा सकता है, जिससे वेतन में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में उल्लेखनीय सुधार होगा।
कितनी बढ़ेगी सैलरी
ब्रोकरेज फर्म एविड कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक, यदि नया फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो लेवल-1 और लेवल-2 के कर्मचारियों के मासिक वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है अनुमान लगाया जा रहा है कि नए फिटमेंट फैक्टर के लागू होने के बाद लेवल-1 और लेवल-2 के कर्मचारियों का मासिक वेतन ₹30,000 से ₹50,000 तक हो सकता है। फिलहाल, लेवल-1 कर्मचारियों का मूल वेतन ₹18,000 और लेवल-2 कर्मचारियों का ₹19,900 निर्धारित है इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ न केवल वर्तमान में सेवा दे रहे कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि पेंशनभोगी भी इससे लाभान्वित होंगे क्योंकि उनकी पेंशन की गणना भी फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होती है।
फिटमेंट फैक्टर की अहमियत
फिटमेंट फैक्टर सरकारी वेतन निर्धारण की रीढ़ होता है। यह पुराने वेतन को एक निश्चित संख्या से गुणा करके नए वेतन की गणना करने की प्रक्रिया है सातवें वेतन आयोग में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के जरिए कर्मचारियों के वेतन में करीब ढाई गुना बढ़ोतरी हुई थी। अब यदि आठवें वेतन आयोग में इस फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 किया जाता है तो वेतन में और भी ज्यादा वृद्धि की संभावना है तो कर्मचारियों के वेतन में और अधिक उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है तो न्यूनतम वेतन ₹35,000 तक पहुंच सकता है। यह संभावित बढ़ोतरी कर्मचारियों के जीवन स्तर को और अधिक सुदृढ़ और सुविधाजनक बना सकती है।
जाने किन्हे होगा बड़ा फायदा
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का सीधा लाभ 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा हालांकि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सरकार पर लगभग ₹1.8 लाख करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन इससे कर्मचारियों की आय में वृद्धि होगी, जिससे उपभोक्ता मांग बढ़ेगी और घरेलू बाजार को नई गति तथा मजबूती मिलेगी हालांकि हम बता दें कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सरकार पर लगभग ₹1.8 लाख करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन इससे कर्मचारियों की आय में वृद्धि होगी, जिससे उपभोक्ता मांग बढ़ेगी और घरेलू बाजार को नई गति तथा मजबूती मिलेगी।