बिहार सरकार ने राज्य के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू की जाएगी, लेकिन उपभोक्ताओं को इसका लाभ जुलाई 2025 से ही मिलना शुरू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक फैसले का उद्देश्य आम जनता को बढ़ती महंगाई से राहत देना और बिजली की सुविधाओं को और अधिक सुलभ बनाना है।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
• मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना का नाम रखा गया है।
• लाभार्थी: बिहार के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ता – चाहे उनके पास फिक्स मीटर हो या स्मार्ट मीटर, दोनों को लाभ मिलेगा।
• लाभ: हर महीने 125 यूनिट बिजली का उपयोग बिलकुल मुफ्त।
• लागू होने की तिथि: 1 अगस्त 2025 से, लेकिन जुलाई से ही उपभोक्ताओं को योजना का फायदा मिलने लगेगा।
• आवेदन प्रक्रिया: इस योजना के तहत किसी भी उपभोक्ता को कोई फॉर्म या दस्तावेज भरने की आवश्यकता नहीं है लाभ स्वतः उपभोक्ता के बिजली खाते में जोड़ दिया जाएगा।
किसे मिलेगा लाभ
राज्य सरकार के अनुसार, लगभग 60 लाख घरेलू उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित होंगे। यदि आपके घर में स्मार्ट मीटर या सामान्य मीटर (फिक्स मीटर) लगा है, और आप एक घरेलू उपभोक्ता हैं, तो यह सुविधा आपके लिए है जिन उपभोक्ताओं ने जुलाई माह में रिचार्ज कर लिया है, उन्हें अगस्त महीने की शुरुआत में 125 यूनिट मुफ्त बैलेंस के रूप में उनके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
रिचार्ज और बिलिंग से जुड़ी बातें
यदि उपभोक्ता हर महीने 125 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं, तो उन्हें किसी प्रकार का रिचार्ज या भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी अगर उपभोक्ता 125 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करते हैं, तो उन्हें केवल अतिरिक्त यूनिट का रिचार्ज करना होगा रिचार्ज की दरें पहले की तरह सरकारी सब्सिडी दर पर ही लागू रहेंगी पहले 100 यूनिट पर ₹4.12 प्रति यूनिट अब 100 यूनिट से अधिक खपत पर प्रति यूनिट ₹5.20 की दर से शुल्क लिया जाएगा।
उपभोक्ताओं को सूचना कैसे मिलेगी
बिहार की बिजली वितरण कंपनियां — उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) और दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL) — उपभोक्ताओं को
SMS के माध्यम से सूचित करेंगी कि उनके अकाउंट में कितना बैलेंस जोड़ा गया है। उपभोक्ता अपने स्मार्ट मीटर पर बैलेंस चेक करके भी यह जानकारी देख सकते हैं।
ऊर्जा विभाग का आधिकारिक बयान
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड) के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिना किसी भेदभाव के लाभ दिया जाएगा। सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी की राशि प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं के बिजली खाते में जोड़ी जाएगी उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन उपभोक्ताओं के पास स्मार्ट मीटर हैं, उन्हें किसी अतिरिक्त फॉर्म या प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। बस मीटर बैलेंस पर नजर बनाए रखें और हर महीने 125 यूनिट तक बिजली का मुफ्त आनंद लें।