अगर आपका बैंक खाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में है, तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में जानकारी दी है कि SBI के नियमित बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर अब कोई पेनल्टी नहीं ली जा रही है। यह नियम मार्च 2020 से लागू है।
अब न्यूनतम बैलेंस अनिवार्य नहीं
पहले SBI सहित कई बैंकों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर जुर्माना वसूला जाता था। लेकिन अब सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य नहीं है। खासकर जनधन खातों (PMJDY) पर तो शुरुआत से ही किसी तरह की पेनल्टी लागू नहीं है।
RBI की गाइडलाइंस क्या कहती हैं
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत
• बैंक को खाता खोलते समय ग्राहकों को न्यूनतम बैलेंस से संबंधित जानकारी देना जरूरी है।
• यदि बैंक अपनी शर्तों में कोई बदलाव करता है, तो ग्राहक को सूचित करना अनिवार्य है।
• अगर कोई ग्राहक निर्धारित न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने में असमर्थ होता है, तो बैंक उसे सुधार के लिए एक माह की अवधि देता है, जिसके बाद ही कोई शुल्क वसूला जा सकता है।
• साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शुल्क के कारण खाता शून्य से नीचे (Negative Balance) में न चला जाए।
जनधन खातों पर नहीं लगेगा कोई शुल्क
प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के अंतर्गत खोले गए खातों पर किसी भी स्थिति में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है। यदि आपके खाते में शेष राशि शून्य भी है, तो भी चिंता की कोई बात नहीं—आपका खाता नकारात्मक बैलेंस में नहीं जाएगा।
बैंक खुद तय करते हैं शुल्क
• सेवा शुल्क तय करने का अधिकार RBI द्वारा बैंकों को उनके बोर्ड अनुमोदित नीति के अंतर्गत दिया गया है। हालांकि, बैंक को यह सुनिश्चित करना होता है।
• ग्राहकों को शुल्क की जानकारी पहले से दी जाए।
• कटौती से पहले ग्राहक को सूचित किया जाए।
• यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्राहकों के हितों की पूरी तरह से रक्षा हो।