Land Registry Rules: भारत सरकार ने अब काले धन पर रोक लगाने के लिए और रियल इस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यह फैसला जमीन के खरीददारी के संबंधित है। अब एक डाॅक्युमेंट को जमीन के रजिस्ट्री के पहले अनिवार्य किया गया है। अगर आपके पास यह डाॅक्युमेंट होगा तो ही आपके जमीन की रजिस्ट्री होगी। अगर आप भी इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी यह पोस्ट अंत तक जरूर पढ़िए।
Land Registry Rules: जमीन रजिस्ट्री को लेकर लाए गए नए नियम
सरकार जमीन रजिस्ट्री को लेकर नए नए नियम लाती रहती है। सरकार काले धन पर रोक लगाने के लिए और रियल इस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने के लिए नए नियम लाता है। अब जमीन के रजिस्ट्री के लिए पैनकार्ड की जांच जरूरी होगी। रजिस्ट्री कार्यालय को अब निर्देश दिया गया है की बिना पैनकार्ड सत्यापन के कोई भी रजिस्ट्री स्वीकार नहीं की जाएगी। मतलब अब जमीन के रजिस्ट्री के लिए सिर्फ पैन नंबर ही जरुरी नहीं बल्कि उसकी वैधता की जांच करना भी जरूरी है।
देशभर लागू होगा यह नियम
इस नियम को देशभर में लागू किया जा रहा है। सभी राज्यों को इससे संबंधित निर्देश भी दिया गया है। कुछ राज्यों के जमीन रजिस्ट्रेशन विभाग ने इसे लागू करना भी शुरू किया है।
पैनकार्ड सत्यापन की प्रक्रिया
पैनकार्ड की जांच करने के लिए अब रजिस्ट्री कार्यालय को आयकर विभाग के डेटाबेस से जोड़ा जाएगा।
पैनकार्ड से जुड़े हुए मोबाईल नंबर पर ओटीपी आएगा। इसके बाद यह पता लगाया जाएगा की पैनकार्ड असली है की नकली।
इसके बाद पैनकार्ड पर लिखे हुए नाम, जन्मतिथि की जानकारी का अन्य दस्तावेजों से मिलान किया जाएगा।
अगर कोई फर्जी पैनकार्ड देता है या उसके नाम का मेल नहीं होता है तो उसकी रजिस्ट्री पर रोक लगाई जाएगी।